ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए हर दिन चुनौतियां बढ़ रही हैं| यूनियन बजट 2023 में भारतीय सरकार ने गेमिंग सेक्टर के लिए नए टैक्स नियम निकाले हैं और इसके लिए टैक्स में दक्षत लॉ फर्म लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन (एलकेएस) ने एक व्हाइट पेपर निकाला है| हाल ही में आए यूनियन बजट में गेमिंग सेक्टर के लिए टीडीएस में बदलाव हुए हैं|
लॉ फर्म ने इस बजट का स्वागत किया है और इस व्हाइट पेपर में सरकार द्वारा लगाए गए डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया है| इस व्हाइट पेपर में टीडीएस बदलाव से यूजर और इंडस्ट्री पर होने वाले बदलाव के बारे में बताया गया है| इसके साथ ही टीडीएस बदलाव से आई चुनौतियों से निपटने के बारे में भी बताया है|
नया टीडीएस सेक्शन नियम
आपको बता दें, अभी तक गेमिंग सेक्टर से हुई कमाई का टीडीएस सेक्शन 194बी के तहत काटा जाता था| अभी तक गेमिंग खिलाड़ी के 10 हजार या इससे ज्यादा रुपये की इनामी राशि जितने पर 30 प्रतिशत टीडीएस काटा जाता था| भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल हीमें यूनियन बजट में गेमिंग सेक्टर के लिए एक नए टैक्स सेक्शन की घोषणा की थी और इस नए सेक्शन का नाम है 194 बीए|
इस नए सेक्शन 194 बीए में ऑनलाइन नेट विनिंग की राशि पर अब सीधा 30 प्रतिशत टीडीएस काटा जाएगा और इसकी गणना के लिए सरकार जल्द ही निर्देश जारी करेगी| एक तरफ इस नए सेक्शन की तारीफ की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोग इसको लेकर खुश नहीं हैं|
कब से लागु होगा नया नियम
अभी तक ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लोग इसको लेकर तक उलझन में ही हैं| यह नया सेक्शन 1 जुलाई 2023 से लागु हो जाएगा| इस वजह से 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2023 तक गेमिंग सेक्टर के लोगों पर पुराने नियमों ही लागु रहेंगे| इस वजह से इस इंडस्ट्री को 2 महीने के अंदर ही खुद को इस नए नियम को हिसाब से तैयार करना होगा|
एलकेएस के एग्जीक्यूटिव पार्टनर, एल बद्री नारायणन ने कहा ये नए नियम गेमिंग सेक्टर को जरूर पहचान दिलाएंगे| उन्होंने बताया कि अभी लोग इसको लेकर उलझन में हैं और सब नए टीडीएस नियम के बारे में जल्दी ही सब कुछ जान जाएंगे| इससे आगे उन्होंने कहा कि एक ही वित्तीय वर्ष में टीडीएस के दो अलग-अलग नियमों की वजह से थोड़े उलझे हुए हैं|
नियमों को सही ना समझ पाने की वजह से खिलाड़ी अपना पैसा भी गँवा सकते हैं| उन्होंने आगे बताया कि सरकार को 20 करोड़ से ज्यादा खिलाड़ियों का डाटा हासिल करना होगा और सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी| ऐसे बड़े बदलाव से पहले सबको पर्याप्त समय दिया जाता है| लेकिन सरकार को एक बार इस इंडस्ट्री से बात जरूर करनी चाहिए थी| इस सेक्शन को लाने से पहले सरकार ने गेमिंग इंडस्ट्री से कोई भी बात नहीं की है|
इस व्हाइट पेपर में नए टीडीएस नियमों से निपटने का समाधान बताया गया है जो 1 जुलाई 2023 से लागु हो रहे हैं| इस गेमिंग सेक्टर की चुनौतिंयों को सरकार को समझाना होगा और इसके बाद ही भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री अच्छे से फेल सकती है| भारत ने पूरी दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री में अपनी अच्छी साख बना ली है और गेमिंग सेक्टर 22000 करोड़ रुपये से ज्यादा का रेवेनुए दे रहा है|
मोदी ने क्या कहा ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के बारे में
पिछले कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के बारे में कहा था कि यह सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें अपार संभावनाए हैं| यह सेक्टर रोजगार और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा साबित होगा|
ऊपर दी गई सूचना सामान्य जानकारी के लिए दी गई है| अगर आप कोई वित्तीय सुझाव चाहते हैं तो आपको किसी वित्तीय सलहाकार से मिलना चाहिए और उसके मुताबिक ही अपने फैसले लें|
